ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਗਾਓ ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ
Solar Pump Scheme: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 60% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 800 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 60% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 3, 5 ਅਤੇ 7.5 ਐਚਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.4 ਹੈਕਟੇਅਰ (1 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 0.2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿੱਗੀ, ਖੇਤ ਤਲਾਅ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Online ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ
ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 HP ਲਈ 101,125 ਰੁਪਏ, 5 HP ਲਈ 129,221 ਰੁਪਏ, 7.5 HP ਲਈ 181,437 ਰੁਪਏ ਅਤੇ DC ਲਈ 214,638 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਈ-ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਨਧਾਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
METRO TIMES