End Of Life Vehicles: “ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤੀ… ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ”
Old Vehicles News: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼’ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।.
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਮੁਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਯੋਗ (CAQM) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘End of Life’ (EOL) ਵਾਹਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਏਐਨਪੀਆਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
