LPG price hike: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ; ਸਾਊਦੀ CP (ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਮਤ) ਲਗਭਗ $625 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $660 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

LPG price hike: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ; ਸਾਊਦੀ CP (ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਮਤ) ਲਗਭਗ $625 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $660 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ (supply chain) ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ CP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ LPG ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ LPG ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ LPG ‘ਤੇ ‘ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ’ (ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ) ₹62,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ CP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ?

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ LPG ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ (Saudi Aramco) ਦੀ ਸਾਊਦੀ CP ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ LPG ਦਰਾਮਦ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਲਈ CP ਵਿੱਚ $5 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ $625 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਲਈ CP ਵਿੱਚ $20 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ $660 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ CP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ LPG ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਊਦੀ CP ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ LPG ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ LPG ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਧਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ LPG ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ “ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ” (under-recovery) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ LPG ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ OMCs ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ LPG ‘ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 942 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤ 642 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ CP (ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ PMUY ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, PMUY ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ, ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ LPG ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼) ਨੂੰ LPG ਪੂਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ LPG ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ‘ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ’ (ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਕਿੰਗ) ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਆਮ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੋ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30.51 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27.43 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 89.9% ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.08 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ BAA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

BAA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚੇ

ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ PMUY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ‘ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ’ (ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ) ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਓਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

-METRO TIME  NEWS