ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਮੱਦਾਂ ਰਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਉਣ, ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਦਿਤਿਆਂ’ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਖ਼ੀਰ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
50-60 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ’ ਵਾਲੇ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਝਾਅ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਣ:
ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਵੋਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਉਲਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ।‘ਆਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਰੋਸ-ਪੂਰਣ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਛਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਮੰਗੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਇਕੋ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹ ‘ਜਾਦੂ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਾਦਲ-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਭੁਗਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡੁਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।