ਜੇਕਰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 12 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਭਰੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
Supreme Court Thrissur Toll Plaza: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ’, ਜਿਸ ਕੋਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਪਾਲਿਆੱਕੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰੇ? ਜਿਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 11 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ‘ਤੇ ਇਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 544 ਦੇ ਐਡਾਪੱਲੀ-ਮੰਨੂਥੀ ਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ’ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂਵਾਯੂਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਪੀਐਸਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਚਿਤ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ NHAI ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ‘ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
METRO TIMES