ECI Press Conference: ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ… ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ECI ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

Election Commissions Press Conference: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।

Election Commission News: ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: CEC
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: CEC
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਆਰਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ: CEC

ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ…
ਐਸਆਈਆਰ 2003 ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ… ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: CEC
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀਐਲਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: CEC
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: CEC

ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ… ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ… ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਖੋਜਣਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਖੋਜਣਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ…
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ… ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ… ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ… ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ… ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ… ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ…

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਐਲਏ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ, ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਬੀਐਲਏ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀਐਲਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
* ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ.. ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
* ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

METRO TIMES