ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦ “ਆਟਾ ਦਾਲ” ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 670 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ – ਖਹਿਰਾ