ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਏਜਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਜਾਂ 371 (ਏ), 371 (ਐਫ) 371 (ਜੇ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 371 (ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”ਧਾਰਾ 370 ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 371 ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।