ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। DAC ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰੋਨ, ਫਿਦਾਈਨ ਡ੍ਰੋਨ, ਲਾਂਗ ਰੇਂਜ ਲੂਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੋਪ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਮ ਲਈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਤੇ ਸਕਾਲਪ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਪਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਲੋ-ਲੈਵਲ ਰਡਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡ੍ਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀ EP ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ EP ਖਰੀਦ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।