ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1. ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ

ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2. ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3. ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੁਝ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹਨ – 0%, 1%, 2%, 5%, 12%, 18%, 28% ਅਤੇ 28% + ਉਪਕਰ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ 2-3 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ: ਅਦਾਲਤ

4. ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ

ਕੌਂਸਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ/ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

5. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।