ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ”।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਨਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ”।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।