ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-2022 ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ.ਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜੇ/ਗਿਰਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈਜ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਅਤੇ ਇੰਡੈਮਨੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ/ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ/ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਡੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।